Parliament Winter Session 2025 Live Updates: केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी ‘जी राम जी बिल 2025’ लोकसभा में पेश कर दिया है. लोकसभा में ‘जी राम जी बिल’ के नाम बदलने पर आज चर्चा होगी, जो रात 12 बजे तक चलेगी. वहीं राज्यसभा में विकसित भारत बिल पर चर्चा होगी.
बता दें कि ‘जी राम जी बिल 2025’ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म कर एक नया ढांचा स्थापित करेगा, जो विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है. इस बिल में ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है. मुख्य फोकस जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े एसेट्स और जलवायु परिवर्तन से निपटने के कामों पर है.
ग्राम पंचायतों से शुरू होकर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक तक सभी काम एकीकृत होंगे. टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग होगा, जिसके तहत एआई, जीआईएस मैपिंग और डेटा आधारित प्लानिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी.
Summary: Parliament Session 2025 Live Updates: लोकसभा में 'जी राम जी बिल' के नाम बदलने पर आज चर्चा होगी, जो रात 12 बजे तक चलेगी. वहीं राज्यसभा में विकसित भारत बिल पर चर्चा होगी.
दिल्ली। कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन शशि थरूर ने कहा, "हम थोड़े बदकिस्मत थे कि SHANTI बिल पर लोकसभा की बहस और मंत्री का जवाब हमारी पहले से तय मीटिंग के समय से टकरा गया. कई सांसदों को आना-जाना पड़ा. जिन पर व्हिप था, उन्हें हाजिर होना पड़ा. मैं बहस में हिस्सा लेने वाले के तौर पर खुद मंत्री का जवाब सुनना चाहता था."
दिल्ली: SHANTI बिल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "पूरा विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सरकार बिल में 2 मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने में नाकाम रही है. पहला, सरकार का यह रुख बहुत अजीब है कि कोई सप्लायर खराब प्रोडक्ट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो वह सप्लाई कर सकता है, जिससे कोई न्यूक्लियर घटना या हादसा हो सकता है. न्यूक्लियर सप्लायर्स को पूरी तरह से बरी करने का दबाव कहां से आ रहा है? यह समझ से बाहर है कि न्यूक्लियर एनर्जी जैसे गंभीर मामले में, सप्लायर्स को पूरी तरह से छूट देना ऐसी बात है जो पहले कभी नहीं सुनी गई. दूसरा, इस सरकार की एक अजीब फिलॉसफी लगती है कि आप मुनाफे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी का सोशलाइजेशन करेंगे."
केंद्र सरकार के MGNREGA का नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर SP सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "महात्मा गांधी का नाम हटाने और स्कीम का नाम G-RAM-G रखने की क्या जरुरत थी? अगर BJP को महात्मा गांधी से कोई दिक्कत है, तो इससे अजीब कुछ नहीं हो सकता."
केंद्र सरकार ने नए अधिनियम को 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी- जी राम जी' नाम दिया है.
कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार साल 2005 में मनरेगा कानून लेकर आई थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाके के परिवारों को साल में 100 दिन रोज़गार की गारंटी थी.