नई दिल्ली : 12 जून कांग्रेस के इतिहास में एक ऐसी तारीख है, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि किसी भी तौर पर हो. लेकिन आज 12 जून को ही कांग्रेस ने अपने न्यूज पेपर नेशलन हेराल्ड के स्पेशल एडीशन को लांच करने की तारीख रखी तो चौंकना लाजिमी था. दरअसल 1975 की ये वो तारीख थी, जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण के केस में बड़ा फैसला दिया था. ना केवल इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द कर दिया था बल्कि उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पांबदी भी लगा दी थी.

तारीख थी 12 जून, इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 24 वकीलों, नेताओं और पत्रकारों से खचाखच भरी हुई थी. चार साल से चल रहे इस केस पर पूरे देश ही नहीं दुनियां भर के लोगों की नजर थी. हालांकि केस की सुनवाई 23 मई को ही खत्म हो गई थी, लेकिन जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाने के लिए 12 जून की तारीख तय की थी. काफी ईमानदार और सख्त जज थे जगमोहन लाल और उनको ऐसी पीएम के खिलाफ फैसला सुनाना था, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर और बांग्लादेश जैसे नए देश को बनवाकर जनता के बीच महानायिका के तौर पर उभर चुकी थीं. सो आसान काम नहीं था. राजनारायण की तरफ से ये केस मशहूर वकील शांतिभूषण ने लड़ा था और आम पब्लिक के बीच ये आम धारणा केस का फैसला आने से पहले बन चुकी थी कि जज में इतनी हिम्मत नहीं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दे सके.

जब 23 मई को केस की सुनवाई पूरी हो गई तो सालों से जज के विश्वासपात्र रहे प्राइवेट सेक्रेटरी से जज ने कहा, मैं नहीं चाहता कि फैसला लीक हो, यहां तक कि तुम्हारी वीबी को भी नहीं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या तुम लोगे? उसने जज के सामने शपथ खाई कि किसी को नहीं बताएगा. जज सिन्हा शांति से इस फैसले को लिखना चाहते थे, जो लिखते लिखते 258 पेज का फैसला बन गया था. उनको पता था पीएम का मामला है और इसकी बाल की खाल निकाली जाएगी, तमाम बडे लोग दुश्मन बन जाएंगे. लेकिन अगले दिन से ही उनको मिलने इलाहाबाद के तत्कालीन सांसद किसी ना किसी बहाने से घर आने लगे. सिन्हा जी ने अपने पड़ौसी जज पारेख साहब से भी कहा कि उनको समझाओ कि यहां ना आया करें. लेकिन बात बनी नहीं. तब जज ने एक अनोखी तरकीब निकाली, उन्होंने अपने घर के स्टाफ और परिवार से कह दिया कि बाहर वालों को बताओ कि वो उज्जैन चले गए हैं और 28 मई से लेकर 7 जून तक वो घर मे इस तरह से बंद हो गए कि घर के बाहर निकलना तो दूर अपने बरामदे तक में नहीं दिखे.

हालांकि कोई बड़ा आदमी उनसे मिला, जिसका नाम उन्होंने कभी बताया नहीं, जिसने उन्हें बताया कि उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर दिल्ली में चर्चा में है. लेकिन सिन्हा ने ये कहकर टाल दिया कि वो अभी इतने बड़े पद के लायक नहीं है. फिर आखिरी चरण में उनके पास फोन आया इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएस माथुर का, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री के एडीशनल सेक्रेटरी पीपी नायर का फोन आया था और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये फैसला जुलाई तक टाल दिया जाय. राजनारायण के मुताबिक माथुर पीएम के फिजीशियन के सम्पर्क में थे और जज सिन्हा को कई ऊंचे पदों का ऑफर किया गया था. लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा समझ रहे थे कि एक बार अगर ये फैसला टल गया तो सच सामने नहीं आएगा. वो तुरंत हाईकोर्ट पहुंचे और मीडिया को खबर की कि फैसला 12 जून को ही आएगा. इंदिरा पर चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी की मदद लेने का आरोप था.

वकील शांतिभूषण के बेटे प्रशांत भूषण ने अपनी किताब ‘द केस दैट शुक इंडिया’ में लिखा है कि उसके बाद सरकार ने एक सीआईडी की टास्क फोर्स फैसला पता करने में लगा दी जो जज सिन्हा के पीए मन्ना लाल के घर जा पहुंची, जब उसने मना किया कि मेरे पास फैसला नहीं है तो उसे धमकी देकर आधे घंटे बाद आने की कहकर चले गए. मन्ना लाल डर गया, उसने फौरन पैकिंग की और निकल पडा जज सिन्हा के घर. लेकिन यहीं मामला खत्म ना हुआ, जब सुबह लौटा तो 8 बजे सीआईडी टीम फिर हाजिर थी. हाईकोर्ट का मसला था, टीम डरा ही सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, टीवी चैनल्स उन दिनों होते तो शायद वो भी ना कर पाती. मन्ना लाल को समझाया गया कि हॉटलाइन पर सीधे पीएम इंदिरा गांधी को फैसला बता दो, हमें नहीं बताना तो कोई बात नहीं. कई दिन तक मन्ना लाल को इसी तरह परेशान किया जाता रहा.

इंदिरा गांधी कितनी परेशान थीं इस फैसले को लेकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाद में शांतिभूषण ने बताया कि मुझे भी उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने एडीशनल अचॉर्नी जनरल की पोस्ट का ऑफर दिया था. सीआईडी ने जज की दिनचर्या, हाल की के दिनों में लाइफ स्टाइल में बदलाव आदि के बारे में भी मन्ना लाल से पूछताछ की थी.

फिर दिन आया ऑर्डर का यानी 12 जून, ठीक दस बजे जज सिन्हा कोर्ट में मौजूद थे. अभिवादन आदि के बाद उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा- “In view of my findings on Issue No. 3 and Issue No. 1 read with additional issue No. 1, additional issue No. 2 and additional issue No. 3, the petition is allowed and the election of Smt. Indira Nehru Gandhi, respondent No. 1, to the Loksabha is declared void.”. उससे आगे का फैसला तो शोर में दब गया, ना कोई सुनना चाहता था और ना ही शोर में सुनाई पड़ा. नारे लगने लगे राजनारायण जिंदाबाद, शांतिभूषण जिंदाबाद. जबकि इंदिरा गांधी के वकील एससी खरे के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं. इस फैसले में इंदिरा गांधी का ना केवल इलेक्शन रद्द किया गया था, बल्कि उन्हें अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया था. यानी अगले 6 साल वो पीएम नहीं बन सकती थी. हालांकि जज सिन्हा ने राजनारायण के लगाए 7 आरोपों में से पांच को खारिज कर दिया था और केवल दो में ही इंदिरा को दोषी पाया था.

इंदिरा की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी, देश में एक नए तरह का माहौल बनने लगा, जो इंदिरा गांधी बांगला देश के गठन के बाद लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुकी थीं, हर गली में उनकी बेईमानी की चर्चा होने लगी थी. अगले 13 दिन के अंदर तो इंदिरा ने इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया. हालांकि इससे जगमोहन लाल सिन्हा के लिए काफी मुश्किलें पैदा हुईं, उसके बाद उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ और वो गुमनामी में ही जिए. लेकिन जो सुकून शायद उनको मिला होगा, उसको आंकना आसान नहीं.