उत्तर प्रदेशः  देशभर में फिल्म पद्मावती के व्यापक स्तर पर हो रहे विरोध को देखते हुए फिल्म की रिलीज को लेकर चल रही आशंकाओ बीत उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव को 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म पद्मावती को प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए लिए ठीक नहीं होना बताते हुए फिल्म को 1 दिसंबर को रिलीज ना किए जाने का भी अनुरोध किया है. जैसा कि सभी जानते हैं फिल्म पद्मावती 1 दिसंबर को देशभर में प्रदर्शन के लिए तैयार है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग का ये पत्र फिल्म की रिलीज पर संकट के बादल लाता हुआ दिखाई देता है.

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र के माध्यम से ‘अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में स्थानिय निकाय चुनावों की प्रकिया गतिमान है, जिसमें 22, 26, एवं 29 नवंबर, 2017 को 3 चरण में मतदान होना है. मतगणना की तिथि 1 दिसंबर, 2017 है. 2 दिसंबर को ही चन्द्रदर्शन के अनुसार बारावफआत का पर्व भी पडना सम्भावित है,जिसमें पारम्परिक रुप से मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यापक रुप से जुलूस आदि निकाले जाते हैं. इस वातावरण में यदि इस फिल्म को ट्रेलर लॉन्च के दौरान प्रदर्शित स्वरुप में सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसके कारण प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अशान्ति तथा कानून व्यवस्था कि स्थितियां उत्पन्न हो सकती है. स्थानीय निकाय चुनाव तथा बारावफात को देखते हुए शासन-प्रशासन की व्यस्तताओं एवं प्रतिबद्धताओं के दृष्टिगत 1 दिसंबर, 2017 से फिल्म का रिलीज होना शान्ति व्यवस्था के हित में नहीं होगा.’

अपने खूफिया विभाग से मिली रिपोर्ट्स का हवाला देकर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने बताया कि 9 अक्टूबर 2017 को जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. तभी से विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने देशभर में व्यापक स्तर पर इस फिल्म का विरोध शुरु कर दिया था. उत्तर प्रदेश गृह विभाग का केंद्रीय सूचना प्रसारण को भेज कर गेंद उनके पाले में डाल दी है ऐसे में केंद्रीय सूचना प्रसारण का फिल्म की रिलीज को लेकर क्या रुख होगा ये तो उस पत्र पर उनकी प्रतिक्रिया से ही पता चलेगा. 

 

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