नई दिल्ली. कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अगर वृद्धावस्था या विकलांग होते हुए आपको किसी भी तरह की खाने-पीने के राशन से जुड़ी परेशानी हो रही है तो आप नरेंद्र मोदी सरकार के नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम (एनएसपी) के तहत लाभ जरूर मिल सकता है. महामारी के बीच सरकार इस योजना से लोगों की मदद के लिए तीन महीने की एंडवांस पेंशन भेज रही है.

योजना का लाभ सभी तक पहुंचे इसके लिए सरकार कई जरूरी कदम उठा रही है. साथ ही लाभार्थियों के आंकड़ें एनएसएपी, पीपीएस पर डिजिटल फार्म में रखे गए हैं. योजना के तहत जिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती हैं उन्हें हर माह 10 किलोग्राम खाद्दान्न प्रदान किया जाता है.

केंद्र सरकार के नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल है. इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती हैं. इसी वजह से अलग- अलग प्रदेशों में वहां की आर्थिक हालात के अनुसार सरकारों की ओर से दी जाने वाली पेंशन रकम में थोड़ी बहुत बदलाव भी देखा जा सकता है.

बता दें कि साल 2011 में पेंशन का लाभ लेने के लिए सीनियर सिटीजन की उम्र सीमा 60 साल कर दी गई थी जिससे पहले यह 65 वर्ष थी. तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने यह फैसला किया था. दूसरी ओर राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को हर माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है. वहीं दिव्यांग मजदूरों को दूसरे मजदूर बराबर ही मेहनताना दिया जाता है.

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