नई दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में सरकारी बैंको के ग्रुप ने किंग फिशर के मालिक भगौड़ें विजय माल्या के खिलाफ 1.145 अरब पाउंड का कर्ज ना चुकाने के आरोप में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में दिवालिया घोषित करने की फिर से अपील की है. इस हफ्ते लंदन हाई कोर्ट की दिवाला शाखा में जस्टिस माइकल ब्रिग्स ने सुनवाई की. उन्हों बैंकों की 2018 की उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए भारी कर्ज की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है.

इससे पहले हईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें दुनियाभर में माल्या की संपत्ति के लेन-देन पर बैन लगाए जाने के आदेश को पलटने से मना कर दिया गया था और कोर्ट ने भारत के फैसले को बरकरार रखा जिसमें 13 भारतीय बैंकों के ग्रुप करीबन 1.145 अरब पाउंड कर्ज की भरपाई करने के लिए दिया गया था.

इस फैसले के बाद बैंकों ने माल्या की संपत्ति जब्त करने और कर्ज भरपाई करने की कवायद शुरू कर जी. इसके तहत कर्ज भरपाई के लिए ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति खो जब्त करने की अपील करते हुए एक याचिका दायर की गई है.

लगभग 13 बैंको ने इस कवायत को शुरू की है. जिसमें, एसबीआई के अलावा बैंकों के इस ग्रुप में बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंसट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

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