नई दिल्ली. Union Budget 2018: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो चुका है. दूसरे चरण में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों में टकराव के आसार नजर आ रहे थे और हुआ भी ऐसा ही. पीएनबी घोटाले पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. संसद के दोनों सत्रों की बैठक करीब एक माह के अंतराल के बाद शुरू हुई थी. पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में सरकार के गठन से जहां सत्तापक्ष उत्साहित है, वहीं विपक्ष पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. इस सत्र में बीजेपी के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक और तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कराना सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर होगा.

संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले के बाद श्वेत पत्र लाने की मांग कर चुकी है. सभी विपक्षी दल सहमत हुए तो कांग्रेस बैंक घोटालों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की भी मांग कर सकती है. विपक्ष इस बात को खास तौर पर उठाएगा कि निरव मोदी से पहले शराब कारोबारी विजय माल्या भी सरकारी बैंकों से करोड़ों रुपये का कर्ज लेकर देश से भाग गया.

हीरा कारोबारी निरव मोदी एवं अन्य के 12700 करोड़ रुपये के घोटाले और उसके बाद देश से भाग जाने के बाद सरकार ने आर्थिक अपराधियों को निशाने पर लेने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है. इस विधेयक में फरार आर्थिक अपराधियों एवं ऋृण चुककर्ताओं की संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान है. इस सत्र में विपक्ष इस बात का प्रयास करेगा कि धोखाधड़ी के लिए सरकार को घेरा जाए और उस पर हमला तेज किया जाए. दूसरी ओर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसदों ने भी लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा किया. टीडीपी सांसद आम बजट में राज्य की अनदेखी से नाराज चल रहे हैं.

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