नई दिल्ली. गंगा को स्वच्छ रखने के लिए केंद्र सरकार अब कठोर कदम उठाने जा रही है. केंद्र की मोदी सरकार गंगा को स्वच्छ रखने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. गंगा नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मसौदा विधेयक में नदी को प्रदूषित करने वालों को गिरफ्तार करने का अधिकार रखने वाले एक सशस्त्र बल के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही विधेयक में अन्य कई प्रस्ताव भी शामिल हैं. जिसमें व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने से लेकर डूब क्षेत्रों में अवैध ढांचों के निर्माण तक अलग-अलग अपराधों के लिए कैद और जुर्माने की सजा के भी प्रावधान प्रस्तावित किया हैं. तो अब समझ जाइए कि गंगा प्रदूषित करने वालों की अब खैर नहीं है. सरकार इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को निभाने के लिए कठोर होती दिख रही है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मसौदा विधेयक में गंगा को प्रदूषित करने वाले अपराधियों को तीन साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. ड्राफ्ट बिल को तैयार करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से राय मांगी थी. ड्राफ्ट बिल के अनुसार मौजूदा पर्यावरण कानून नदी के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है. यह विधेयक एक राष्ट्रीय गंगा परिषद और राष्ट्रीय गंगा कायाकल्प प्राधिकरण के लिए कानून लागू करने और 2500 किमी से अधिक नदी की रक्षा करने के लिए कहता है.

इससे कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि गंगा नदी साल 2020 तक पूरी तरह साफ हो जाएगी. गडकरी ने कहा था कि मंत्रालय के तहत 22,238 करोड़ रुपये के 221 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पूरे होने की स्टेज पर हैं. जल संसाधन और गंगा कायाकल्प मंत्री ने कहा था कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि मार्च 2020 तक गंगा पूरी तरह साफ हो जाएगी. यह मुश्किल काम है, लेकिन हम इसे पूरे करेंगे.

उन्होंने कहा था कि सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में काम अच्छा चल रहा है और करीब 70-80 प्रतिशत काम मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा. गडकरी ने यह भी कहा था कि गंगा की सफाई के अलावा उन नालों और सहायक नदियों को भी साफ किया जा रहा है, जो सीधे गंगा में गिरती हैं

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