Sushant Singh Rajput Suicide Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. मालूम हो कि बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है. हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी या नहीं.

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है. बिहार सरकार के पास केवल जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था. उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था. अब जब जांच ही गैरकानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा कैसे कर सकती है. केंद्र ने भी सीबीआई जांच की अनुशंसा को मान कर गलत किया है.

इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सु्प्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार सरकार का सीबीआई जांच की सिफारिश करना सही नहीं था. केंद्र सरकार का बिहार सरकार की सिफारिश मानना केंद्र-राज्य की संबंधों की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है. मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग का विरोध महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना शुरू से कर रहे हैं.

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