नई दिल्लीः Supreme Court to search committee on Lokpal: देश में उच्च सरकारी पदों पर तैनात लोगों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उसपर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होनी चाहिए, उस लोकपाल की नियुक्ति कब होगी, यह वाकई यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब ढूंढने में सुप्रीम कोर्ट को भी निर्देश पर निर्देश देने पड़ रहे हैं. सोमवार को भी लोकपाल को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमिटी को अहम निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमिटी से कहा है कि वह लोकपाल और उसके सदस्यों के नामों को फरवरी तक शॉर्टलिस्ट करे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चयन समिति के विचार के लिए नामों का एक पैनल बने. यह पैनल केंद्र सरकार को सर्च कमिटी के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कहता है.

सोमवार को लोकपाल मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सर्च कमिटी को मैनपावर और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि लोकपाल का जल्द से जल्द गठन सुनिश्चित किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के 7 मार्च की तारीख सुनिश्चित की है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के गठन को लेकर केंद्र सरकार की कई मौके पर खिंचाई की है. कोर्ट ने कहा था कि सरकार बताए कि लोकपाल के गठन में इतनी देरी क्यों हो रही है.

उल्लेखनीय है कॉमन कॉज नामक एनजीओ ने लोकपाल की नियुक्ति में विलंब को लेकर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. एनजीओ की तरफ से सोमवार को सुनवाई के दौरान जाने-माने वकील प्रशांत भूषण मौजूद थे. सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सरकार के ढील रवैये को लेकर असंतोष जताया. साथ ही उन्होंने सर्च कमिटी के काम की भी आलोचना की. इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सख्त लहजे में कहा कि वह चीजों को नकारात्मक रवैये से न देखें. चीजों को सकारात्मक रूप से देखें तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

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