नई दिल्ली. दिल्ली में ऑड ईवन का मामला. ऑड ईवन सुप्रीम कोर्ट की रडार पर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड ईवन के लागू होने के बाद 14 नवंबर तक का डेटा दिल्ली सरकार कोर्ट को दे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें प्रतिदिन का डेटा चाहिए. यानी हमें हर एक दिन का डेटा चाहिए कि वायु प्रदूषण को लेकर.कोर्ट ने पिछले साल का भी डेटा मांगा जब ऑड ईवन लागू नही हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ऑड ईवन के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने संजीव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक, मनमाना, शक्ति का दुरुपयोग है.

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ऑड-इवेन लागू करने का फैसला किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑड-इवेन के वजह से क्या फर्क पड़ा है, उसका पूरा रिकॉर्ड समीक्षा करने के लिए मांगा है. क्या सच में ऑड-ईवेन लागू करने से दिल्ली की प्रदूषण पर फर्क पड़ता भी है या नहीं.

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दिल्ली और एनसीआर की वायु में प्रदूषण की स्तर अभी भी खतरनाक स्तर पर है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एयर क्वॉलिटी इंडेक्स में पीएम 10 की मात्रा को 447 दर्ज किया गया है. इस स्तर की एयर क्वॉलिटी को काफी खतरनाक श्रेणी में रखा जाएगा. वहीं एनसीआर की बात करें तो नोएडा सेक्टर- 62 में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 472 दर्ज किया गया है. इस स्तर के वायु को मानव जीवन के लिए गंभीर बताया गया है.

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