नई दिल्ली. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदुषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर साल दिल्ली चोक हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. आज लुटियन जोन में बेडरूम में 500 के आंकड़ें के साथ हवा जहरीली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को जीने का अधिकार है. एक पराली जलाता है दूसरे के जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है. अब केंद्र करे या फिर दिल्ली सरकार हमें इससे मतलब नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली के घर में कोई भी रूम सेफ नही है. घर के भीतर भी प्रदूषण है. क्या हम इस तरह रह पाएंगे? हम अपने जीवन के बेहद मूल्यवान समय का नुकसान कर रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस से पूछा क्रॉप बर्निंग पर रोक को लेकर क्या कर सकते है. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली राज्य सरकार से पूछा आप क्या कर रहे है? कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे बाद मामले की सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि आज ही निर्देश जारी करेंगे. कोर्ट ने पर्यावरण विशेषज्ञ, आईटी एक्सपर्ट को कोर्ट में रहने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा “लोग रोजाना मर रहे हैं”, मरते रहेंगे. किसी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता. ऐसा हर साल होता रहता है. लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप दिल्ली में न आये. सभी राज्य सरकारों को कोर्ट ने फटकार लगाई. राज्य सरकार लोगों को मरने के लिए छोड़ रही है. अपने राज्य को और पड़ोसी राज्य को. नेता केवल चुनाव को लेकर परेशान होते है. राज्य सरकारों ने “मजाक” बना रखा है.

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बता दें कि 0-50 के बीच एक एक्यूआई को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है. 500 से ऊपर गंभीर-प्लस या आपातकालीन श्रेणी है. उत्तर प्रदेश के कई इलाकों और जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल खराब मौसम के कारण सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे. स्कूल 4 नवंबर और 5 नवंबर को प्रदूषण के मुद्दे पर बंद रहेंगे. कक्षाएं 6 नवंबर को फिर से शुरू होंगी.

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