नई दिल्ली. आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है कि आम्रपाली बिल्डर गुरुवार तक भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुए सभी लेन-देन की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आम्रपाली समूह के बिल्डर साल 2009 से लेकर 2016 के बीच कंपनी के ब्रांड एंबेसडर रहे एमएस धोनी के ग्रुप के साथ जो भी काम किया और उनके जितना भी भुगतान किया गया, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट को अगली सुनवाई पर सौंपी जाए. दरअसल धोनी ने आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ लेन-देन के मामले को लेकर याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी याचिका में आम्रपाली ग्रुप पर आरोप लगाते हुए यह बताया था कि समूह की तरफ से उन्हें 40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया. इसके साथ ही एमएस धोनी ने अपनी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर यह गुहार लगाई है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट में पेंटहाउस कब्जा दिलाने के साथ उन्हें घर खरीदारों की लेनदारों की सूची में भी रखा जाए. दरअसल महेंद्र सिंह धोनी लगभग 6 साल तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर रहे और उस दौरान उन्होंने आम्रापाली में एक पेंटहाउस भी बुक करा दिया था.

इसके अलावा आम्रपली कंपनी ने जब होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की तो उसके बाद से होम बायर्स ने धोनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया था. जिसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली समूह से नाता तोड़ दिया था. आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दायर 46 हजार होम बायर्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. जिसमें होम बायर्स का आरोप है कि कंपनी की तरफ से उन्हें समय पर फ्लैट नहीं दिया गया.

वहीं महेंद्र सिंह धोनी की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में आम्रपाली ग्रुप पर यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी पर उनका 38.95 करोड़ रुपया बाकी है, जिसमें मूलधन की कीमत 22.23 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही 16.42 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर आम्रपाली बिल्डर को गुरुवार को होने वाली सुनावाई में 2009 से लेकर 2016 के बीच धोनी के ग्रुप के साथ किए गए समझौते के आधार पर पूरे लेन-देन की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है.

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