पटना. एक तरफ देश जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने का जश्न मना रहा है. तो दूसरी ओर एक तबका ऐसा है भी जो भारत सरकार के इस फैसले इस खुश नहीं है. इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और घाटी की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के साथ-साथ अन्य राज नेताओं खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है. दरअसल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने का जमकर विरोध किया, जिसे मद्देनजर रखते हुए बिहार के बेतिया कोर्ट में वकील अली मुराद की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर घाटी के इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों पर यह देशद्रोह का केस दर्ज कराया गया है.

गौरतलब है कि वकील अली मुराद ने बताया है कि मैंने महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओें पर आईपीसी की धारा 124 ए (सरकर के खिलाफ कुछ लिखना या बोलना, संविधान का अपमान करना), 153 ए (धर्म, नस्ल, भाषा आदि के तहत लोगों में नफरत फैलाने का काम करना) 153 बी, 504 (शांति भंग करने की कोशिश करना),120 बी के कहत केस दायर कराया है. साथ ही अली मुराद ने यह भी कहा है कि कोर्ट ने इस केस पर सुनावाई की और इस मामले को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के के साही के पास ट्रांसफर किया है. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2019 को होगी.

दरअसल 5 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय लोकतंत्र का काला दिन भी बता दिया था. इसके अलावा भारत सरकार के इस फैसले को मुफ्ती ने असंवैधानिक भी बताया. तो दूसरी ओर नेशनल कॉफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर यह बयान दिया कि भारत सरकार का यह फैसला घाटी के लोगों के साथ किया गया धोखा है. आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था.

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