नई दिल्ली. रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रॉजेक्टों को लेकर आम्रपाली होम बायर्स के लिए खुशखबरी है. अब आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रॉजेक्ट नोएडा अथॉरिटी को सौंपे जा सकते हैं. बुधवार 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में एससी ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाई और कहा कि क्यों न ग्रुप के अधूरे पड़े प्रॉजेक्टों को अथॉरिटी को सौंपा देना चाहिए. अगर यह अधूरे पड़े प्रॉजेक्टों से आम्रपाली को बाहर निकालकर नोएडा अथॉरिटी को इस सौंप दें तो इसके बाद अथॉरिटी है अनसोल्ड प्रोपर्टी को बेचेगी और बनाएगी. इसके साथ ही एससी ने साफ कर दिया है कि बैंक अपना बकाया पैसा आम्रपाली के डायरेक्टर से वसूले.

अगर सच में यह प्रोजेक्ट अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं तो लगभग 46,000 आम्रपाली होमबॉयर्स के लिए एक बड़ी राहत है. जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने कहा कि आम्रपाली की सभी जमीनों का काम नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए. इसका बाद उन होम बॉयरों को होगा जिन्होंने आम्रपाली परियोजनाओं में 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों प्राधिकरणों को जमीन के मूल्य का केवल 10 प्रतिशत का भुगतान किया गया है और 4545 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है. अब अधिकारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली एनबीसीसी सहित किसी अन्य बिल्डर की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.

जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि उन्हें विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए समूह से भूमि के मूल्य के रूप में 4,545 करोड़ रुपये प्राप्त होने थे लेकिन उन्हें नहीं मिले. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि और परियोजनाओं का स्वामित्व अधिकारियों को सौंप दिया जा सकता है. अदालत ने कहा कि इस मामले में सबसे पहली चिंता होमबॉयर्स के हितों की रक्षा करना है जिन्होंने घर खरीदने के लिए अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था. 

अदालत ने कहा कि आम्रपाली समूह को आवास परियोजनाओं को गिरवी रखकर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से अवैध रूप से ऋण प्राप्त हुआ. इसके साथ ही इस ग्रुप के निदेशकों और कॉर्पोरेट गारंटर के खिलाफ ऋण की वसूली के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज भी है.

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