नई दिल्ली/ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही जनता को राहत दे सकती है. वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है. यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ सूत्रों से मिली है. बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा था. रेट्स आसमान छू रहे थे जिससे आम आदमी के घर का बजट ही हिल चुका है. इसकी वजह से विपक्ष द्वारा सरकार की काफी आलोचना हो रही है और मांग कर रही है कि केंद्र और राज्य सरकार टैक्स में कटौती करें.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकारों को टैक्सेज में कटौती करनी चाहिए. पेट्रोल और डीजल के दामों में टैक्सेज का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है.

बता दें कि पेट्रोल के दामों में 60 फीसदी टैक्स होता है जिससे 36 रुपए प्रति लीटर की लागत में आया पेट्रोल दिल्ली में 91 रुपए के आस पास बिकता है. यानी इसमें करीब 55 रुपए टैक्स लग रहा है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय इस पर बात कर रहा है. वित्त मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ इस मामले पर विचार करना शुरू कर दिया है. वित्त मंत्रालय ऐसा रास्ता तलाश रहा है जिससे जनता को राहत मिल जाए और सरकारी खजाने पर ज्यादा असर न पड़े. वित्त मंत्रालय ऐसे तरीकों पर विचार कर रहे हैं कि कीमतें किस तरह से सामान्य रखी जाएं. हम मार्च के मध्य तक इस मामले में कोई निर्णय ले लेंगे. सरकार टैक्सेज में कटौती से पहले इस बात का इंतजार करेगी कि कच्चे तेल की कीमतें स्थ‍िर हो जाएं. ताकि आगे फिर टैक्स में बढ़ोतरी की जरूरत न पड़े.’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि टैक्स में कटौती के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कोई कदम उठाना होगा.

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