नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. वोटिंग के दौरान बिल पास होने के लिए 165 सांसदों ने हां और 7 ने बिल के खिलाफ ना में वोट दिया. दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इससे पहले सदन में इस बिल को सेलेक्ट कमिटी भेजे जाने की राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव मतदान के बाद गिर गया.

सेलेक्ट कमिटी भेजे जाने के प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में हुई वोटिंग में सदन में मौदूद 174 सदस्यों में से 155 ने हां और 18 ने ना में वोट किया है. संसद से बिल पास होने के बाद बीजेपी सांसदों में जश्न का माहौल है. माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में यह बिल पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फायदेमंद साबित हो सकता है. मंगलवार को काफी हंगामे के बाद यह बिल लोकसभा में पास हो सका जिसके बाद बुधवार को बिल राज्यसभा में पेश किया गया. 

बता दें कि राज्यसभा से सवर्णं आरक्षण बिल पास होना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास सिर्फ 90 सदस्य हैं. जिनमें बीजेपी के 73, 7 निर्दलीय और मनोनीत, शिवसेना की 3, अकाली दल के 3, पूर्वोत्तर पार्टियों के 3 और एक आरपीआई के सांसद शामिल हैं.

वहीं राज्यसभा में विपक्ष के पास 145 सदस्य हैं जिनमें कांग्रेस के 50, समाजवादी पार्टी के 13, टीएमसी के 13, एआईडीएमके के 13, बीजेडी के 9, टीडीपी के 6, आरजेडी के 5, सीपीएम के 5, डीएमके के 4, बसपा के 4, एनसीपी के 4, सीपीआई के 2, जेडीएस का एक, केरल कांग्रेस का एक, आईएनएलडी का एक, आईयूएमएल का एक, निर्दलीय और नामित एक- एक मेंबर शामिल हैं.

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