नई दिल्ली: नए किसान बिल को लेकर संसद से सड़क तक जारी गतिरोध के बीच सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद ये मंजूरी दी गई है. कैबिनेट समीति ने किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी है. दूसरी तरफ विपक्ष किसानों से जुड़े बिलों का किसान विरोध कर रहे हैं. उन्हें आशंका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म हो सकता है. इस आशंका को दूर करने के लिए सरकार ने एक महीने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है.

लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि संसद में पारित हुए कृषि संबंधी दो विधेयकों के कारण देश के किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिए. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने कहा कि अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में धान की खरीद शुरू हो जाती है और किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण होती है. लेकिन संसद में पारित हुए कृषि संबंधी दो विधेयकों और लोकसभा में पारित आवश्यक वस्तु से संबंधित विधेयक के कारण किसानों में एमएसपी पर खरीद को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं.

मनीष तिवारी ने कहा कि किसान आज आंदोलन कर रहे हैं. उनकी आशंका है कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद क्या सरकारी एजेंसियां पहले की तरह खरीद करती रहेंगी? कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान परेशान हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाए कि सरकारी एजेंसियां खासकर एफसीआई किसानों से उनके उत्पादों को पहले की तरह से खरीदती रहेंगी. यह भी आश्वासन दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद जारी रहेगी.

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