नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरु कर दी हैं. जिसके चलते पीएम मोदी ने देश के अलग-अलग राज्यों में रैलियों के साथ-साथ जनता के साथ संवाद कार्यक्रम शुरु कर दिए हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सभी मंत्रालयों से इस बात की जानकारी मांगी है कि पीएम मोदी अगले 6 महीनों के अंदर पूरी होने वाली सभी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा मांगा है. ताकि रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद साल के अंत तक इसका पूरा चुनावी फायदा उठाया जा सके.

अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों से उन राज्यवार सभी परियोजनाओं की जानकारी मांगी है जो अगले छह महीनों में पूरी होने वाली हैं. ताकि पीएम नरेंद्र मोदी पूरी हो रही परियोजनाओं का उद्घाटन कर 2019 में दोबारा केंद्र की सरकार बना सकें.

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों से अगले छह महीने में पूरी होने वाली उन सभी परियोजनाओं का पूर्ण ब्यौरा मांगा है ताकि पता लगाया जा सके कि इन परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकारों का कितना पैसा लगा हुआ है. इसके साथ ही सभी नई परियोजनाओं को मंजूरी देने की बात भी कही गई है. जिसमें आवास और शहरी मामले, सड़क परिवहन राजमार्ग, रेलवे नागरिक उड्डयन समेत तमाम खास मंत्रालयों पर जोर दिया है.

पीएमओ की तरफ से सभी मंत्रालयों को परियोजना का पूर्ण ब्यौरा देने के लिए एक परफोर्मा दिया है जिसमें पूछा गया है कि छह महीने के भीतर कौन सी परियोजनाएं पूरी हो रही है और क्या प्रधानमंत्री नई परियोजनाओं की नींव रख सकते हैं. क्या पीएम उद्घाटन कर सकते हैं. और साथ ही क्या इन परियोजनाओं को पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा सकता है?.

बता दें की इस साल देश में तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें राजस्थान,छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं. और इन तीनों राज्यों में ही भाजपा की सरकार है जिसके चलते बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए तैयारियां शुरु कर दी हैं. हाल में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उनकी परियोजनाओं का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया था जिसके चलते केंद्र सरकार भविष्य के लिए किसी भी आरोप में फंसना नहीं चाहती.

 

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