नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक को लेकर अहम फैसला लिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक बिल को संसद में फिर से पेश किए जाने को मंजूरी दी है. मुस्लिम महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार एक बार फिर आगामी संसदीय सत्र में तीन तलाक बिल को पेश करने जा रही है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार 17 जून से शुरू होने वाले पहले संसदीय सत्र पर तीन तलाक बिल को पेश करेगी. बीते साल तमाम प्रयासों के बावजूद विपक्षी पार्टियों के विरोध के चलते मोदी सरकार तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पास नहीं कर सकी थी. जिसके बाद सरकार को नया अध्यादेश लाना पड़ा था. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पूरे जोर-शोर से अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट की तैयारियों में जुट गई है. बुधवार को कैबिनेट और पूरे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है. इसमें आगामी बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी. बता दें कि प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को दो बैठकें होंगी. पहली बैठक कैबिनेट के सदस्यों के साथ होगी और वहीं दूसरी बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे. वहीं आज देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पहला प्री बजट परामर्श मीटिंग बुलाई. इस बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधी शामिल हुए. बता दें कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा. 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पूर्ण बजट पेश करेंगी. सरकार अब बजट पूर्व तैयारियों में जुट गई है.

नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है. 17 जून से शुरू हो रहे बजट सत्र में 5 जुलाई को वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी. ऐसा पहली बार होगा कि संसद में एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे. चार जुलाई को आर्थीक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की जाती है. इसके एक दिन बाद यानी पांच जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पूर्ण बजट पेश करेंगी. खास बात यह है कि इस बार रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा. अब रेल बजट को भी आम बजट में ही शामिल कर लिया गया है.

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इस बार काफी बदलाव हुआ है. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मंत्री पद न देने का आग्रह किया था. ऐसे में पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को देश का नया वित्त मंत्री बनाया गया है. यह पहला मौका होगा जब संसद में एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेगी.

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