नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने कहा कि योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई लगाई जाएगी।

पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है, अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी मुफ्त में वैक्सीन लगवा सकेंगे।

नवम्बर तक राशन

नवंबर, 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।

वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली हैं। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, तीन वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में है। विदेशों से वैक्सीन लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

निजी अस्पतालों में जारी रहेगा वैक्सिनेशन

पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे।

गौरतलब है कि सरकार की वैक्सीन नीति की राज्य सरकारों ने कड़ी आलोचना की है. इसके साथ ही, वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार के बीच एक्सपर्ट की तरफ से तीसरी लहर की चेतावनी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं।

पीएम ने कहा कि कोरोना बीते 100 साल में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी और न अनुभव की थी। इससे हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार करना हो, हर मोर्चे पर हमने काम किया। बीते सवा साल में देश में नया हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है।

हमने फैसला लिया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी अब भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था दो हफ्ते में लागू की जाएगी। योग दिवस यानी 21 जून को सोमवार से सभी राज्यों में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन प्रोडक्शन का 75% केंद्र खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। किसी राज्य को वैक्सीन पर कोई खर्च नहीं करना होगा। देश में वैक्सीन प्रोडक्शन का 25% प्राइवेट अस्पताल ले सकेंगे। वैक्सीन की कीमतों पर नियंत्रण के लिए तय किया गया है कि प्राइवेट अस्पताल एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी का काम राज्य सरकारें करेंगी।

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