नई दिल्ली: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर हंगामा मचा हुआ है. सोमवार को रुपये की गिरावट और कच्चे तेल की दरों में नाटकीय वृद्धि होने के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए. दिल्ली के खुदरा विक्रेताओं की अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.15 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. ऐसे में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि भारत सरकार दूसरे देशों को 34 रुपये में पेट्रोल और 37 रुपये में डीजल निर्यात कर रही है. इसके अलावा रिफाइंड डीजल 29 देशों में 37 रुपये प्रति लीटर की दर से निर्यात किया जा रहा है.

इस जानकारी के आधार पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरा था. 23 अगस्त को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा था, ”RTI ने खोली भाजपा की पोल, दूसरे देशों को मोदी सरकार बेच रही सस्ता डीज़ल-पेट्रोल! भारतवासियों को दोगुने दाम में मिल रहा तेल, विदेशियों को सस्ता बेच,मोदी सरकार कर रही ‘रुपये’ को फ़ेल! अमरीका व इंग्लैंड जैसे देशों पर मोदी जी मेहरबान, आम भारतीय के बजट को पहुँचाया गहरा नुक्सान!”

यह जानकारी जब सामने आई तो मीडिया ने इसकी पड़ताल शुरू की. तब पता चला कि लुधियाना में रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सभरवाल को मंत्रालय से यह जानकारी प्राप्त हुई थी. सभरवाला ने माना कि उन्होंने आरटीआई डाली थी जिसमें विदेश को निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल-डीजल की कीमत की जानकारी मांगी थी. सरकारी स्वामित्व वाली मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा रोहित सभरवाल को जो जानकारी भेजी उसके आधार पर स्पष्ट हुआ कि 01 जनवरी 2018 से 30 अप्रैल 2018 के बीच पांच देशों को पेट्रोल और 29 देशों को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया.

जिन देशों को पेट्रोल और डीजल निर्यात किया गया उनमें अमेरिका, इंग्लैंड, ईराक, हांगकांग, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल है. इस अवधि में पेट्रोल 32 से 34 रुपये प्रति लीटर और डीजल 34 से 36 रुपये प्रति लीटर की दर से निर्यात किया गया. ऐसे में जब भारत की जनता डीजल पेट्रोल की महंगाई से त्रस्त है, सरकार द्वारा आधे दाम पर विदेशों के निर्यात का मामला सोचनीय विषय है.

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