नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत या अरेस्ट पर रोक ना मिलने के बाद सीबीआई और ईडी पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए खोज रही है. मंगलवार की शाम से चिदंबरम लापता हैं और उनके फरार होने पर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स शेयर हो रहे हैं कि देश का गृह मंत्री रहा आदमी ही आज खुद को उदाहरण के तौर पर पेश करने के बदले कानून से भाग रहा है. चिंदबरम का जांच एजेंसी सीबीआई या ईडी से यूं भागना उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुसीबत का सबब बन सकता है. शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी.

बुधवार को उनके वकीलों ने कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की बहुत कोशिश की लेकिन दाल नहीं गली. चिदंबरम को एयरसेल मेक्सिस और आईएनएक्स मीडिया केस में निचली अदालत और हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली थी क्योंकि चिदंबरम को जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो वो जांच एजेंसी के सामने पेश हुए. हालांकि जांच एजेंसी बार बार ये कहती रही कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद कोर्ट से उन्हें राहत मिलती रही. तब चिदंबरम कोर्ट से कहते थे कि वो कहीं भाग नहीं रहे और हर बार पूछताछ के लिए बुलाने पर जाते हैं.

अब सीबीआई और ईडी से लुका छिपी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट में भारी पड़ सकती है. जांच एजेंसी कोर्ट में कहेगी कि ये भागे फिर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. चिदंबरम के घर ईडी और सीबीआई अधिकारी कई बार गए लेकिन चिदंबरम घर पर मौजूद नहीं थे. मंगलवार शाम शाम पांच बजे के बाद से चिदंबरम गायब हैं. चिदंबरम का फोन ऑफ है. वो कहां है ये किसी को नहीं पता. लिहाजा सीबीआई और ईडी की सुप्रीम कोर्ट में दलील होगी कि चिदंबरम की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज करे. सीबीआई और ईडी की दूसरी दलील ये होगी की हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये माना है कि आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. चिदंबरम को केवल इस बात के लिए राहत नहीं दी जा सकती कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं.

शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तो चिदंबरम की मुश्किलें बढ़नी तय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ऐसा आदेश दिया है जहां आरोपी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होता तो उसे राहत नहीं दी जा सकती. कोर्ट के पुराने फैसलों के हिसाब से ऐसे मामलों में कोर्ट आरोपी को कहती है कि वो जांच एजेंसी के सामने पेश हो और निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करे.

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