नई दिल्ली: वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा. मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था.

लाल किले से PM ने की थी वकालत

बता दें कि 15 अगस्त-स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन-वन इलेक्शन की वकालत की थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि बार-बार हो रहे चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं.

कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी थी रिपोर्ट

इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की रिपोर्ट 18, 626 पन्नों की है. गौरतलब है कि यह कमेटी 2 सितंबर 2023 को गठित हुई थी. इस कमेटी ने 2029 तक सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव दिया है. जिसके बाद लोकसभा के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव करवाए जा सकें.

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