नई दिल्ली: अब किसानों को सरकार की तरफ से स्पेशल आईडी दी जाएगी. इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे. इस स्पेशल आईडी के जरिए किसानों को आसानी से सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा. वहीं बार-बार सत्यापन की जरूरत भी नहीं होगी. वहीं इस संबंध में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने सोमवार को कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के किसानों का पंजीकरण शुरू करेगी, ताकि उन्हें एक स्पेशल आईडी प्रदान की जा सके.

सरकारी स्कीम का लाभ

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य अगले साल मार्च तक 5 करोड़ किसानों को पंजीकृत करना है, जो सरकार के 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है और इस पर हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि 19 राज्य पहले ही इस परियोजना पर काम कर चुके हैं. पंजीकरण होने के बाद प्रत्येक किसान को आधार जैसी स्पेशल आईडी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्पेशल आईडी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम सहित विभिन्न कृषि योजनाओं तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने में सहायाता करेगी.

सत्यापन होगी खत्म

देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि एकत्रित किए गए आंकड़ों से सरकार को नीति नियोजन और लक्षित विस्तार सेवाओं में भी सहायाता मिलेगी. उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी कृषि योजना के लिए मौजूदा समय में आवेदन करने से पहले हर बार सत्यापन पड़ता है. इस समस्या को खत्म करने के लिए हम किसानों का पंजीकरण करने जा रहे हैं.

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