नई दिल्ली: मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एतिहासिक 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज का एलान किया था उसी की विस्तृत जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि ये पैसा किन-किन क्षेत्रों को मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरूआत में कहा कि कई मंत्रालयों से लंबी चर्चा के बाद इस पैकेज का ढांचा बनाया गया है जिसकी मदद से भारत को आत्म निर्भर बनाना है. वित्त मंत्री ने कहा कि हम जो भी योजनाओं का ऐलान करेंगे वो सीधे लोगों तक पहुंचेगे. इस बीच वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने सबसे पहले गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रूपये का पैकेज दिया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे उद्योगों (MSME) के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं. इनमें MSME को 3 लाख करोड़ रुपये बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा. इसकी अवधि चार साल की होगी और ऐसे 45 लाख यूनिट हैं जिन्हें इसका सीधा फायदा होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे 2 लाख एमएसएमई को होगा फायदा.

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से परेशान एमएसएमई को कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है. अब ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि अब से एक करोड़ के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी. उन्होंने ये भी कहा कि कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएमएमई का फायदा मिलता रहेगा. वहीं मीडियम के लिए 20 करोड़ रुपये तक की निवेश सीमा होगी. हर तरह के सेक्टर में लगी एमएसएमई को योजना से फायदा होगा.

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17:33 (IST)

अगस्त तक लागू बिजली कंपनियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

ईपीएफ का नया नियम अगस्त तक लागू बिजली कंपनियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान. सरकार ने 90 हजार करोड़ का ऐलान किया, वित्त मंत्री ने कहा डिस्कॉम को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, उनके लिए 90 हजार करोड़ की सहायता तय की गई है.

17:32 (IST)

रियल स्टेट पर भी केंद्र सरकार कर रही है ऐलान

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बिल्डरों को भी मकान पूरा करने में मिलेगा वक्त
रियल स्टेट कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा अधिकतम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा
कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 महीने की राहत
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17:32 (IST)

दिल्ली- रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन में राहत

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TDS , TCS पर सरकार का बड़ा ऐलान
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17:32 (IST)

लम्बी चर्चा के बाद पैकेज पर फैसला लिया-निर्मला

दिल्ली- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
पीएम ने देश के सामने विजन रखा-निर्मला
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आत्म निर्भर भारत अभियान पर फैसला-निर्मला
PM ने अर्थव्यवस्था के 5 स्तम्भों की बात की
पैकेज से आत्म निर्भर बनाने की कोशि

17:28 (IST)

72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में मिलेगी रियायत

नौकरीपेशा की भी फिक्र। 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में मिलेगी रियायत।
-15 हजार से कम सेलरी वालों का ईपीएफ सरकार देगी।
-12 फीसदी की जगह 10 फीसदी ही कर्मचारियों के खाते से कटेगा।
तीन माह ये संबल सरकार और देगी।

17:28 (IST)

रियल एस्टेट को राहत

कोरोना संकट को प्राकृतिक आपदा मानते हुए आवासीय निर्माण परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन और पूरा होने की तिथि को 6 महीने के लिए बढ़ा सकेंगे। इसके लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी!

17:27 (IST)

यह कटौती 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी

मौजूदा TDS व TCS दरों में 25 प्रतिशत कटौती की जा रही है। यह कटौती कल से लागू होगी, इससे 50 हज़ार करोड़ की धनराशि लोगों को उपलब्ध होगी- वित्त मंत्री

17:26 (IST)

लघु सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा में बदलाव

लघु सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा में बदलाव-निवेश सीमा को बढ़ाया जा रहा है, अब 1 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाई को भी सूक्ष्म माना जाएगा, इसी तरह 10 करोड़ के निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर

17:25 (IST)

सरकारी खरीद में 200 करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे

सरकारी खरीद में 200 करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, इससे MSME को उत्साह के साथ कारोबार करने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे उन्हें मेक इन इंडिया को बढाने में मदद मिलेगी- वित्त मंत्री

17:25 (IST)

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17:25 (IST)

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ई-मार्केट लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए, अगले 45 दिन में MSME के सरकारी उपक्रमों और सरकार के सभी बकाया बिल कलीयर किए जाएंगे- वित्त मंत्री

17:24 (IST)

EPF का 12 प्रतिशत नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान भारत सरकार देगी

सभी गरीब कल्याण योजना में EPF का 12 प्रतिशत नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान भारत सरकार देगी, पहले में इसे मार्च से मई के लिए दिया गया था, अब इसे अगले तीन महीनों यानी जून, जुलाई और अगस्त के लिए दिया जाएगा, इससे 2500 करोड़ की सहायता होगी - वित्त मंत्री

17:22 (IST)

3 महीनों के लिए EPF योगदान संस्थानों और कर्मचारियों के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है

अगले 3 महीनों के लिए EPF योगदान संस्थानों और कर्मचारियों के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है, सभी कर्मचारी अपना और उपक्रम नियोक्ता अंशदान 10 प्रतिशत का दे सकेंगे, इससे उनके हाथ में आने वाली लिक्विडिटी बढाने में मदद मिलेगी- वित्त मंत्री

17:21 (IST)

NBFCs/HFC/MFIs के लिए धन की कमी दूर करने के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं NBFCs/HFC/MFIs के लिए धन की कमी दूर करने के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा, NBFCs के लिए 45 हज़ार करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना शुरू की हैं, इसमें शुरुआती 20 प्रतिशत घाटा भारत सरकार वहन करेगी- वित्त मंत्री

17:20 (IST)

DISCOM के सामने आ रही पैसे की तंगी को कम करने के लिए 90 हज़ार करोड़ की आर्थिक सहायता

DISCOM के सामने आ रही पैसे की तंगी को कम करने के लिए 90 हज़ार करोड़ की आर्थिक सहायता देंगें, PFC और REC के माध्यम से दिया जाएगा, सरकारी बिजली कंपनियों को कहा जा रहा है कि उन डिस्कॉम कम्पनियों को लाभ दे जो लाभ को आम उपभोक्ता तक पहुंचा रही हैं

17:19 (IST)

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रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जाएगा, सरकारी कम्पनियां पूरे हो चुके कार्य के अनुपात में बैंक गारंटियों को जारी करेंगीं, ताकि ठेकेदार के हाथ में धन मिले

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टीडीएस में 25 फीसदी की कमी

सभी तरह के भुगतान में काटे जाने वाले टीडीएस में 25 फीसदी की कमी. कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफ़ेशनल को होगी कुछ बचत हो सकेगी