नई दिल्ली. राफेल डील के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले में संशोधन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सोमवार 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जाएगी. दरअसल सूत्रों का दावा है कि राफेल पर आए कोर्ट के फैसले के उस पेज पर टायपिंग एरर है जिसमें सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी में जमा करने का जिक्र किया गया है. ऐसे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर केंद्र सरकार कोर्ट के फैसले में सुधार को लेकर अपील करेगी.

गौरतलब है कि बीते दिन कोर्ट के फैसले के आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर राफेल में घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट संसद की पीएसी में क्यों नहीं जमा की गई.  वहीं पीएसी चेयरमैन मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा है कि राफेल डील में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश की जो देश की जनता के लिए काफी खतरनाक है.

खड़गे ने कहा कि मैं सभी पीएससी मेंबर्स से कहूंगा की वे सीएजी से पूछें कि पीएसी के समक्ष इस मामले को कब रखा गया और कब उसकी जांच हुई. खड़गे ने आगे कहा कि, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट सदन और पीएसी के सामने लाई गई और उसकी जांच भी हो चुकी है.  

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