नई दिल्ली. अफगानिस्तान में तालिबान शासन के लागू होने के बाद पाकिस्तान न केवल भारत को बाधित करने के लिए आतंकवादियों की एक नई खेप तैयार कर रहा है, बल्कि सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी को भी बढ़ावा दे रहा है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से ड्रग्स की बरामदगी के बाद अडानी पोर्ट के अलावा केंद्र की मोदी सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. यहां तक ​​कि गृह मंत्रालय भी आतंकवाद की तर्ज पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है।

इसी क्रम में आतंकवाद से निपटने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) की तर्ज पर गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की है। इसके अलावा, उच्चतम स्तर पर दवाओं के बड़े मामलों की निगरानी के लिए सीज़र सूचना प्रबंधन प्रणाली (एसआईएमएस) बनाई गई है। अन्य देशों में फैले रॉकेटों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 26 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने में एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और निगरानी प्रणाली कारगर साबित हो रही है।

मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन 2016 में ही हुआ था, लेकिन 2019 में इसे जिला स्तर तक बढ़ा दिया गया। यह जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मादक पदार्थों की तस्करी के हर मामले में एजेंसियों के बीच सूचनाओं का वास्तविक समय में आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है। इससे जिले में प्राप्त सूचना के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नशा तस्करों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

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