नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाने के बाद खड़े हुए विवाद को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं. जजों के बीच मतभेद खत्म करने के उद्देश्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैठक की. बैठक में एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है.

बार काउंसिल के सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल रविवार को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से पूरे मसले पर बातचीत करेगा. बैठक के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि एक मत से फैसला किया गया है कि हमारा 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कल सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मिलेगा. इसके लिए जजों से समय लिया जा रहा है. 50 प्रतिशत जजों ने सहमति दे दी है और जल्द ही जो अभी बाहर हैं उनके सहित बाकियों से भी सहमति ले ली जाएगी. मनन मिश्रा ने कहा कि रविवार सुबह 9 बजे से प्रतिनिधिमंडल बातचीत शुरू कर देगा.

मिश्रा ने कहा, ‘हम बार की भावना से जजों को अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि मसले का शांतिपूर्ण और जल्द से जल्द निपटारा करें।’ उन्होंने कहा, ‘अगर बार के सीनियर मेंबर्स की मदद की जरूरत है तो हम तैयार हैं।’ मिश्रा ने कहा, ‘ज्युडिशरी पर लोगों की अटूट आस्था है. हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे इस पर आघात पहुंचे.’ इसके साथ ही मिश्रा ने कहा कि ज्युडिशरी को लेकर हो रही राजनीति ने हमें मर्माहत किया है. हम सभी नेताओं से गुजारिश करते हैं कि इस पर कोई राजनीति न करें. ज्युडिशरी पर लोगों का अटूट विश्वास है उसे न टूटने दें.

इसके अलावा मनन मिश्रा ने इस सारे विवाद पर सरकार के रुख का स्वागत किया. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने शुक्रवार को ही इसे न्यायपालिका का अंदरूनी मामला बताते हुए आपसी सहमति से निपटाने की बात कही थी. सरकार के इस रुख का बार काउंसिल स्वागत करती है. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि जजों ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत गंभीर हैं और उनको ध्यान से देखना चाहिए. राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि उन लोगों ने जस्टिस लोया की मौत की बात उठाई है जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए.

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