मुंबई: महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म हो गया है और सरकार बनाने का फॉर्मूला फाइनल हो गया है. महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. गुरुवार देर शाम शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जहां एलान किया गया कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत गठबंधन पर आपसी सहमति बन गई है. अब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है और किस पार्टी को कौन सा पद दिया जा रहा है ये फिलहाल तय नहीं है. दूसरी तरफ आज आयकर विभाग ने बीएमसी कॉन्ट्रेक्टरों के 37 ठिकानों पर छापेमारी की. ये छापेमारी मुंबई और सूरत में की गई. मुंबई में बीएमसी शिवसेना के पास है.

महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार दो अलग-अलग ध्रुवों के गठबंधन से सरकार बनने जा रही है. शिवसेना हिदुत्ववादी एजेंडे पर चलने वाली पार्टी है वहीं एनसीपी और कांग्रेस की राजनीति शिवसेना से बिलकुल अलग है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर दो अलग-अलग विचारधाराओं को मानने वाली पार्टियां जैसे पांच साल तक सरकार चला पाती है. मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से अलग हुई शिवसेना को क्या सीएम पद मिलता है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी और अगर सीएम पद मिल भी जाता है तो क्या पांच साल के लिए वो पद शिवसेना के पास रहेगा या नहीं ये भी बड़ा सवाल होने वाला है. 

इससे पहले बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि महाराष्ट्र में जिसके पास बहुमत है वो जाकर राज्यपाल से मिले और सरकार बना ले. गौरतलब है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी के राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के  बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घोषणा कर दी थी. हालांकि राज्यपाल के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है. 

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