नई दिल्लीः काफी लंबे समय के बाद आखिरकार भारत को पहला लोकपाल मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पिनारी चंद्र घोष (पीसी घोष) को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक, इसकी आधिकारिक घोषणा कल यानी 18 मार्च को की जाएगी. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने पीसी घोष के नाम पर मुहर लगाई है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पीसी घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य हैं.

मालूम हो कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी. दरअसल, लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि सर्च कमिटी ने चयन समिति को 3 नाम दिए हैं और इस बारे में जल्द ही फैसला होने वाला है.

एनजीओ कॉमन कॉज ने इस मामले में याचिका दायर की थी. सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि लोकपाल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए तीनों नाम सार्वजनिक हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

मालूम हो कि जब पूर्ववर्ती कांग्रेस में भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर था, तब समाजसेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल नियुक्ति की मांग के साथ आंदोलन किया था. उस समय बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था. हालात ऐसे बने कि करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई और कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा.

मालूम हो कि करप्शन के मुद्दे पर एक स्वतंत्र और मजबूत संस्था की मांग के साथ वर्ष 2013 में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक पास किया गया था. 16 जनवरी 2014 को यह विधेयक लागू किया गया था. लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई थी. इस मामले पर कई बार नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है. पांच साल के कार्यकाल में लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाई.

अब लोकसभा चुनाव सर पर है तब मोदी सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति कर मास्टरस्ट्रोक मारा है. लोकपाल की नियुक्ति कर नरेंद्र मोदी सरकार अब फिर से जनता को बताएगी कि उसने करप्शन पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति कर दी है.

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