नई दिल्ली : 26 जनवरी को निकलने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को इजाजत मिल गई है. साथ ही दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को निकालने के लिए रूट की भी घोषणा कर दी है. दिल्ली पुलिस ने किसानों को 3 जगहों से (सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर) बैरिकेड्स को हटाकर कुछ किलोमीटर तक अंदर जाने की अनुमति दे दी है. वहीं, रैली में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल भी मार्क किए हैं.

दिल्ली पुलिस में विशेष पुलिस आयुक्त, देपेंद्र पाठक ने रविवार को कहा कि दिल्ली के तीन सीमा बिंदुओं से किसान नेताओं की ट्रैक्टर रैली के लिए तीन मार्ग निर्धारित किए गए हैं. पाठक ने कहा, ” ट्रैक्टर रैली दिल्ली से टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमा में प्रवेश करेगी और अपने मूल बिंदुओं पर वापस आएगी। सिंघू से यह कंझावला, बवाना, औचंदी सीमा, केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी और फिर सिंघू लौट जाएगी. उन्होंने आगे कहा, “टिकरी बॉर्डर से, यह नांगलोई तक जाएगा और नजफगढ़ और वेस्टर्न पेरेलल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगा. गाजीपुर बॉर्डर से, रैली 56 फुट की सड़क पर जाएगी और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए अपने मूल स्थान पर वापस जाएगी ” पाठक ने आगे कहा, “तीन सर्कुलेशन मार्गों से फुलप्रूफ सुरक्षा कवर मिलेगा और हम समय पर नोट भी रखेंगे और रैली के दौरान शांति कैसे बनाए रख सकते हैं.”

इसके अलावा दीपेंद्र पाठक ने बताया कि उनके विभाग को इनपुट मिला है कि गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसान नेताओं की ट्रैक्टर रैली को लेकर अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान से कुल 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं. “खुफिया और विभिन्न अन्य एजेंसियों के माध्यम से, हमें ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी पैदा करने के खतरे के बारे में लगातार इनपुट मिल रहे हैं. भ्रम पैदा करने के लिए पाकिस्तान से कुल 308 ट्विटर हैंडल तैयार किए गए हैं.” उन्होंने कहा, “यह इनपुट 13 से 18 जनवरी के बीच इनपुट के विश्लेषण से अर्जित किया गया है. इन बिंदुओं पर किसान नेताओं के साथ चर्चा की गई थी”

बता दें कि राजधानी दिल्ली की सड़कों को किसान पिछले 2 महीने से घेरे पड़े हैं. आज आंदोलन का 58वां दिन है. पिछले 26 नवंबर से किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अटल हैं. जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं. सरकार इन कानूनों को 18 महीनों तक के लिए रोकने पर सहमत हो गई है, लेकिन किसानों की मांग कानून को रद्द करने की है.

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