नई दिल्ली. jammu kashmir Election Commission Delimitation Meeting: जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर चर्चा को लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग ने पहली बैठक की. बैठक के दौरान, क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर प्रारंभिक चर्चा हुई. बैठक में चीफ इलेक्शन कमीशनर आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा और चुनाव निकाय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मीटिंग में आयोग ने सीईओ जम्मू कश्मीर से नए परिसीमन के बारे में और अधिक जानकारी मांगी. अब गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद निर्वाचन आयोग परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके लिए सरकार निर्वाचन आयोग और सरकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर परिसीमन आयोग बनाया जाएगा. हालांकि परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है लिहाजा आयोग के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाता है. आयोग राज्य की राजनीतिक पार्टियों और जनता से विचार लेकर परिसीमन की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा.

जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. इसके साथ ही लद्दाख को विभाजित किया गया है. जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा साथ ही यहां एक विधानसभा भी होगी. मतलब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार होगी. वहीं लद्दाख सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश होगा.

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