नई दिल्ली. पाकिस्तान की जेल में बंद में नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के लिए खुशी की खबर आ रही है कि कुलभूषण जाधव को अपनी सजा के खिलाफ अपील का हक देने जा रही है. पाकिस्तान सरकार इसके लिए अपने देश की कानून में बदलाव करने की सोच रहा है. ये सारी बातें एक रिपोर्ट में सामने आई है. बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कुलभूषण जाधव को एक समान नागरिक की तरह ही अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्राय न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया था कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत दायित्वों को नहीं निभाया है. इस महासभा में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट पेश करते हुए यूसुफ ने 17 जुलाई 2019 के अपने फैसले में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है

193 सदस्यीय वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतराराष्ट्रीय कोर्ट की रिपोर्ट पेश करते हुए न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूसुफ ने कहा कि उन्होंने 14 जुलाई 2019 के फैसले में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग के तौर पर यह देखा कि पाकिस्तान ने वियना संधि के आर्टिकल 36 का अनुपालन नहीं किया है और इस केस में कारवाई किया जाना अभी बाकि है. बता दें कि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचिस्तान से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जाधव पर इरान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करने का आरोप लगाया था. 

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