नई दिल्लीः भारतीय रेलवे अब फ्लाइट की तर्ज पर ट्रेन के किराए को घटाने-बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्योहारों के दौरान ट्रेनों का किराया भी फ्लाइट के टिकट की ही तरह बढ़ सकता है. वहीं मांग कम होने या कम व्यस्त रूटों पर या फिर बिना पैंट्री वाली ट्रेनों का किराया कम हो सकता है. हाल में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. जिसके बाद पीयूष गोयल और बोर्ड के अधिकारियों ने एयरलाइंस की तर्ज पर ही ट्रेनों का किराया भी घटाने-बढ़ाने की बात कही थी.

रेलवे के तीन जोन- पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिम-मध्य ने इसको लेकर प्रेजेंटेशन तैयार किया है. प्रजेंटेशन में मांग के हिसाब से रेलवे किराया तय करने की बात कही गई है. होली, दिवाली, क्रिसमस या फिर नए साल जैसे मौके पर रेलवे विभाग ट्रेनों का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. वहीं कम व्यस्त रूटों पर चलने वाली या फिर बिना पैंट्री वाली ट्रेनों के किराए में छूट पर भी विचार किया जा रहा है. रेलवे जोन ने असुविधाजनक समयों जैसे, रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक गंतव्य स्थानों पर पहुंचने वाली ट्रेनों के किराए में यात्रियों को छूट देने की सलाह दी है. रेलवे ने शुरुआती चरण और अंतिम चरण में खाली सीटों के किराए में 10 से 30 फीसदी छूट देने की सलाह दी है.

रेलवे के विभिन्न जोन ने रेलवे को त्योहारी मौसमों और मांग वाले दिनों में अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क (10-20 फीसदी) निर्धारित करने का भी प्रस्ताव दिया है. प्रेजेंटेशन में सलाह दी गई है कि वीकेंड, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ और क्रिसमस जैसे मौकों पर अतिरिक्त किराया निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि इन मौकों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है. अगर कोई यात्री एक्सप्रेस या फिर तेज गति वाली ट्रेन का टिकट खरीदता है तो इसके लिए उसे एक्सट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं. रेलवे के अलग-अलग जोन ने सलाह दी है कि अतिरिक्त राशि यात्री द्वारा उच्च गति से यात्रा करके बचाए गए प्रति घंटे के हिसाब से तय हो.

रेलवे अधिकारियों ने रात में चलने वाली ट्रेन, पैंट्री कार की सुविधा वाली ट्रेन पर भी प्रीमियम शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा अलग-अलग बर्थ के लिए भी अलग-अलग किराए का प्रस्ताव दिया गया है. रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मांग आधारित किराया शुरू करने के लिए अंतिम रूपरेखा 31 दिसंबर को तय की जाएगी.

 

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