नई दिल्ली. भारत और फ्रांस के बीच साल 2015 में हुए 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर है. इंडिया न्यूज के पास इंडियन एयर फोर्स द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को इस सौदे से सौंपी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के दस्तावेज हैं. इन दस्तावेजों के मुताबिक एनडीए सरकार ने फ्रांस के साथ यह डील यूपीए सरकार से 28 प्रतिशत कम दाम पर किया है. इसके साथ ही दस्तावेज में सरकार के ऊपर विपक्ष द्वारा 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप भी गलत है. खबरों के मुताबिक राफेल सौदे पर कैग मंगलवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के पहले दिन पेश की जा रही है. इससे पहले रविवार को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कैग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाए थे कि मौजूदा कैग राजीव महर्षि इस सौदे के दौरान वित्त मंत्रालय में सचिव थे ऐसे में वे इस जांच में खुद को बचा रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्रांस के साथ हुए लड़ाकू विमान सौदे को लेकर कई बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं. उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों को खरीदकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि इस सौदे से प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें सौदे में भागीदार बनाया. हालांकि केंद्र सरकार कांग्रेस के आरोपों को शुरुआत से नकारती आ रही है.

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