नई दिल्ली. दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर कोहराम मचा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है. पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. हर रोज हाईकोर्ट सख्त रुख अख्तियार करती है, लेकिन जमीन पर स्थितियां जस की तस बनी हुई है. बीते कुछ दिनों ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है. हाईकोर्ट ने सोमवार को भी केंद्र सरकार से पूछा है कि कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कस्टम विभाग में अटके हुए हैं? हाईकोर्ट ने सोमवार तीन बजे तक जवाब देने को कहा था, लेकिन अब मंगलवार को इस पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी.

वहीं देश में कोरोना वायरस से हालात भयंकर होते जा रहे हैं. अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं. 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. इस बीच तमाम राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की कमी है. दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, ‘देश में जो स्थिति है, उसे देखकर आप अंधे हो सकते हैं. हम नहीं. हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते.’ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ‘केंद्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है, हम ऐसा नहीं कर सकते.’

हाईकोर्ट में अमिकस क्यूरी ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं. हाईकोर्ट में एमेकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि कुछ जगह पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कमी का संकट कम हो.

इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है, तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं. केंद्र ने अदालत में बताया कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं, हम इस तथ्य पर नहीं जाएंगे कि 700 MT की आपूर्ति करनी है या गैस के बाकी कोटे को पूरा करना है.

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