नई दिल्ली. गृह मामलों के राज्य मंत्री, जी किशन रेड्डी से पूछा गया कि क्या सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए भूमि और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 371 की तर्ज पर कोई कानून लाएगी? उन्होंने जवाब दिया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, केंद्र के पास मौजूदा कानूनों को ही अनुकूलित करने की शक्तियां हैं. राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत कानून बनाने की शक्तियां जो भूमि और संपत्ति से संबंधित हैं, वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के साथ निहित हैं. उन्होंने कहा, भारतीय वायु सेना मुख्य हवाई क्षेत्र नियंत्रण एजेंसी है और सभी सुरक्षा एजेंसियों और सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस को ड्रोन और एंटी-ड्रोन उपायों से खतरे के बारे में बताती है.

जी किशन रेड्डी ने कहा, सभी सुरक्षा एजेंसियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ड्रोन विरोधी उपकरण खरीदने की आवश्यकता होती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीमाओं पर ड्रोनों के उड़ने की 182 घटनाएं देखी गई हैं. गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पीएम मोदी से यूरोपीय सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर के दौरे के बारे में कहा, यूरोपीय संसद के सदस्यों ने भारत की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री से मुलाकात की. अपनी बैठक के दौरान, पीएम ने द्विपक्षीय और यूरोपीय संघ के साथ निष्पक्ष और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते के समापन में प्रतिबद्धता सहित व्यापार और आर्थिक संबंधों में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आम प्रतिबद्धताओं को देखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की.

जी किशन रेड्डी ने कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों पर आतंकवादी हमलों की घटनाओं पर कहा, जम्मू-कश्मीर पिछले कुछ दशकों से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद से प्रभावित है. आतंकवादी कश्मीरियों और गैर-कश्मीरियों दोनों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुसार, 12 गैर-कश्मीरी मजदूरों और ड्राइवरों सहित आतंकवादियों द्वारा मारे गए 19 नागरिक; 5-अगस्त से आतंकवादी-संबंधी घटनाओं में 3 घायल हुए. सरकार द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि इन आतंकवादी हमले के बाद प्रवासी श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है.

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