प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस दौरे पर हैं, जहां वह एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान फ्रांस द्वारा भारत के पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम की खरीद को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। अगर यह डील फाइनल होती है, तो यह पहली बार होगा जब फ्रांस, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, भारत से ही हथियार खरीदेगा।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस दौरे पर हैं, जहां वह एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी 2047 रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। इसी दौरान फ्रांस द्वारा भारत के पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम की खरीद को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। अगर यह डील फाइनल होती है, तो यह पहली बार होगा जब फ्रांस, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, भारत से ही हथियार खरीदेगा।
भारत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपने हथियारों का निर्यात भी तेजी से बढ़ा रहा है। वियतनाम और फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत से रक्षा समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बीच, फ्रांस ने भी भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम में गहरी रुचि दिखाई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के मिसाइल और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक उम्मालनेनी राजा बाबू ने बताया कि फ्रांस इस सिस्टम को लेकर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। करीब तीन महीने पहले फ्रांस के एक प्रतिनिधिमंडल को पिनाका रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन भी कराया गया था, जो उन्हें काफी पसंद आया।
भारत के डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष ‘पिनाक’ के नाम पर रखा गया है। यह सिर्फ 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और इसकी मारक क्षमता 7 से 90 किमी तक है। इसकी तीन श्रेणियां हैं—
MK-1: 45 किमी रेंज
MK-2: 90 किमी रेंज
MK-3: निर्माणाधीन, 120 किमी रेंज
इसकी स्पीड 5757.70 किमी/घंटा है, यानी एक सेकेंड में 1.61 किमी की दूरी तय कर सकता है। यह हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी-पर्सनल और एंटी-टैंक हथियारों से लैस हो सकता है।
पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान फ्रांस की पिनाका खरीद को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस मुद्दे पर अंतिम सहमति बन पाएगी या नहीं, लेकिन भारत के लिए यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।
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