रांची. लोकसभा चुनाव 2019 देश में 11 अप्रैल से शुरु होने जा रहा है. जिसे मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने दांव पेंच खेलने शुरु कर दिए. मंगलवार को हाल ही में झारखंड सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए बांटे गए 32000 टैबलेट के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. चुनाव आयोग की आपत्ति का मुख्य कारण यह है कि टैबलेट को ऑन करते ही उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का सदेंश वीडियो सामने आता है. जिसको चुनाव आयोग के झारखंड सरकार की इस मुहिम को चुनावी ऐंजड़े के तौर पर देख रहा है.

इस बार चुनाव आयोग आगामी आम चुनाव में चुनाव प्रचार के मामले को लेकर काफी सख्त रुप अपना रहा है. इससे पहले चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों से अपने चुनाव अभियान में सैनिकों और सैन्य अभियानों की तस्वीरों का प्रयोग न करने निर्दश जारी किया था.

गौरतलब है कि झारखंड सीएम रघुवर दास की सरकार ने कम्प्यूटर ई विद्यावाहिनी योजना के तहत झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट कांउसिल की ओर से शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 32000 टैब बांटे हैं. इसके अलावा झारखंड के गांवों में रहने वाली माहिलाओं की समूह सखी मंडल को भी हाल ही में झारखंड सरकार की ओर से 72000 मोबाइल फोन का भी वितरित किया है. इन टैब और फोन को ऑन करते ही उसमें झारखंड के सीएम रघुवर दास की संदेश वीडियों स्वचलित होता है.

ऐसे में इन टैब और मोबाइल फोन का उपयोग चुनाव आयोग के अनुसार यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है. दरअसल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार देश में आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद कोई भी राजनेता और राजनीतिक पार्टी इस तरीके की योजना और मुहिम को नहीं चला सकते हैं.

बता दें कि झारखंड में माहिलाओं की समूह सखी मंडल को बांटे गए 72000 मोबाइल को लेकर भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई. हालांकि अभी आयोग की ओर से इन मोबाइल फोन के इस्तेमाल के रोक पर कोई फैसला नहीं आया है.

हालांकि आचार संहिता के लागू होने के बाद झारखंड परियोजना परिषद की ओर से इन टैब में से इस वीडियो का हटाने के आदेश दिया गया था, लेकिन यह वीडियो नहीं हटाया जा सका है. ऐसे में अब चुनाव आयोग ने कड़े रुख के साथ झारखंड के सरकारी स्कूलों में इन 32000 टैब के प्रयोग पर रोक लगा दी है.

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