नई दिल्ली।  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए. इसमें उन्होंने दिल्ली में बिजली पर वैकल्पिक सब्सिडी की बात की यानी कि 1 अक्टूबर से दिल्लीवासियों को विकल्प दिया जाएगा कि वे फ्री में बिजली लेना चाहते हैं कि नहीं. जो नहीं लेना चाहता उससे पूरा पैसा लिया जाएगा.

बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला

 दिल्ली सरकार ने सभी लोगों को समान रूप से दी जाने वाली बिजली सब्सिडी व्यवस्था को खत्म कर दिया है. सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बिजली सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे. यानी अब यह वैकल्पिक होगा. आपको बता दें कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने पर सब्सिडी मिलती है.

अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग सच में बिजली पर जो सब्सिडी मिल रही है उस का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं. ऐसी उम्मीद कम है कि कोई बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ ना उठाना चाहता हो. एक तो महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ रखी है. उपर से सीएम केजरीवाल का कहना है कि लोग खुद चाहते हैं कि हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए. 

बता दें कि दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ 27.73 लाख परिवारों तक पहुंचता है. वहीं 200-400 यूनिट तक बिजली सब्सिडी का लाभ 15.5 लाख घरों तक पहुंचने का अनुमान है. इस तरह 54.5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शनों में से करीब 43 लाख बिजली कनेक्शन इसके दायरे में आते हैं. सरकार ने 2021-22 के बजट में 3,090 करोड़ रुपए का प्रावधान सब्सिडी के लिए किया था, जिसे बाद में संशोधित बजट अनुमान में बढ़ा दिया गया.

सीएम केजरीवाल ने कहा था कि कई लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है. इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है. कई लोगों ने कहा कि हम सक्षम हैं, हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए. अपने विकास के लिए इसका इस्तेमाल करें. अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली सब्सिडी चाहिए? अगर वे कहते हैं कि हम चाहते हैं, तो हम देंगे और अगर वे कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं, तो हम नहीं देंगे. दिल्ली में उन लोगों को बिजली सब्सिडी दी जाएगी जो एक अक्टूबर से बिजली सब्सिडी मांगेंगे.

 

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