उत्तर प्रदेश. Deputy CM Keshav Prasad Maurya On Ram Temple: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है. केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम भक्तों की प्रतीक्षा जल्द समाप्त होने वाली है. कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही थी. इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शनिवार को दिए गए का समर्थन किया. दरअसल शनिवार को गोरखपुर में संत मोरारी बापू के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों-इशारों में कहा था कि हम सबका विश्वास है कि भगवान राम की शक्ति से आने वाले समय में हम लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

कौशाम्बी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामलला का भव्य मंदिर बनें यह राम भक्तों की वर्षों से पुरानी मांग है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए मौर्या ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के 70 वर्षों के शासन के दौरान जो विकास गायब रहा वह भाजपा सरकार के मात्र दो वर्षों के कार्यकाल में हमने संभव कर दिखाया है. अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निकट हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हमें अनुकूल परिणाम मिलने की आशा है.

इसके अलावा शनिवार को गोरखपुर में संत मोरारी बापू के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रभु श्रीराम मर्यादा के आदर्श हैं. जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है तो हमें भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंग से प्रेरणा मिलती है. सीएम योगी ने यह भी कहा था कि राम प्रत्येक व्यक्ति के घर-घर और सांस में बसे हैं. योगी के कहने का मतलब था कि राम मंदिर पर अगले महीने फैसला आ सकता है और संभावना है कि कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ सकता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों राम मंदिर पर रोजाना रूप से सुनवाई हो रही है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ विवादित राम मंदिर मामले की सुनवाई कर रही है. 26 सितंबर को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से कहा था कि आप सभी 17 अक्टूबर तक अपने दलीलें पूरी कर लें. क्योंकि हमें अपना निर्णय लिखने के लिए 4 हफ्तों यानी एक महीने की जरूरत होगी. अगर 17 अक्टूबर तक दलीलें पूरी नहीं हो पाई तो हम तय समय पर निर्णय नहीं सुना पाएंगे. मालूम हो की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटार्यड हो रहें हैं ऐसे में यह जरूरी है कि वह रिटायर होने से पहले वर्षों से चले आ रहे इस विवादित मामले पर अपना फैसला सुना दें.

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