नई दिल्ली: सालों से दिल्ली के अवैध कालोनियों में रह रहे करोड़ों लोगों के लिए दिल्ली सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं जिन्हें वो जल्द से जल्द दाखिल कर देंगे. अरविंद केजरीवाल ने बताया कि साल 2015 में ही उनकी सरकार ने केंद्र सरकार के पास अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने का प्रस्ताव भेजा था जिसपर हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब आया है जिसके बाद उम्मीद है कि दिल्ली के 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा.

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद दिल्ली में मौजूद 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री खुल जाएगी. उन्होंने कहा कि इन इलाकों में विकास का कोई काम नहीं होता था. यहां ना तो सड़कें थी ना सीवर का पाइपलाइन और ना ही ड्रेनिंग सिस्टम लेकिन दिल्ली सरकार इन लोगों के साथ हमेशा साथ खड़ी रही. दिल्ली सरकार ने इन इलाकों के विकास में 6000 करोड़ रूपये खर्च किए. उन्होंने ये भी कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार इन लोगों को अपने प्लॉट का मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थी.

दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि इन प्रॉपर्टी की कट ऑफ और ओनरशिप राइट्स 1 जनवरी 2015 से मानी जाएगी. दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली सरकार इन इलाकों में रहने वाले लोगों को रिझाने के लिए जोर शोर से काम कर रही है. देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली सरकार के इस प्रयास से आगामी चुनाव में आप को कितना फायदा पहुंचता है और कितने वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ ट्रांस्फर होते हैं. 

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One response to “Delhi Unauthorised Colonies will be Regulariesd: दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों को आप सरकार का चुनावी तोहफा, रजिस्ट्री का रास्ता खोलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को थैंक्यू कहा”

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