नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत देदी है. कर्नाटक में कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से 25 लाख के मुचलके पर जमानत हुई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे शिवकुमार देश छोड़कर नहीं जा सकते. रिपोर्टस के अनुसार न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने श्री शिवकुमार को जमानत देते हुए कहा कि शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं.

डीके शिवकुमार को सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. इनके उपर ईडी ने आरोप लगाया कि शिवकुमार टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे थे और करोड़ों रुपये का लेनदेन करते थे. डीके शिवकुमार को सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. इनके उपर ईडी ने आरोप लगाया कि शिवकुमार टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे थे और करोड़ों रुपये का लेनदेन करते थे. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी पार्टी की सहयोगी अंबिका सोनी आज सुबह डीके शिवकुमार से मिलने तिहाड़ जेल गईं.

कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान उनके भाई डीके सुरेश भी मौजूद थे. इस मौके पर सुरेश ने मीडिया से कहा कि सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ हैं और उनके समर्थन में खड़े रहेंगे. सोनिय गांधी ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी का मामला साल 2017 का है. इस मामले में आयकर अधिकारियों द्वारा 296C (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दायर एक शिकायत के आधार पर ECIR के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था. आयकर अधिनियम, 1961 की 277 और 278 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193, 199 और 120 बी के साथ पढ़ी गई.

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