नई दिल्ली: राफेल से जुड़ी पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी का जवाब देने के लिए गुरुवार शाम कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जयवीर शेयरगिल मीडिया के सामने आए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जांच एजेंसी को जांच से नहीं रोका है और ऐसे में बीजेपी को जश्न मनाने की बजाय घोटाले की जांच करानी चाहिए. सुरजेवाला ने एक बार फिर जेपीसी जांच की मांग उठाते हुए कहा कि राफेल मामले की जांच जेपीसी से कराई जानी चाहिए.

पत्रकारों से बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि बतौर पार्टी उनके अधिकार सिमित हैं लेकिन कोई भी जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है बल्कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए. बीजेपी पर हमलावर होते हुए सुरेजावाला ने कहा कि बीजेपी नेता और मंत्री देश को राफेल पर गुमराह कर रहे हैं और लोगों की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राफेल की सच्चाई बाहर लाने के लिए जेपीसी की जांच होना जरूरी है

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राफेल मामले पर कांग्रेस के सवाल आज भी वही हैं जिनका सरकार जवाब नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि 30 हजार करोड़ रुपये के ऑफसेट कांट्रैक्ट से हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स को क्यों अलग कर दिया?

उन्होंने राफेल को लेकर एक के बाद एक कई सवाल सरकार से पूछे. उन्होंने पूछा कि 12 दिन पुरानी कंपनी को सरकार ने ठेका कैसे दे दिया? जरूरत जब 136 राफेल लडाकू विमानों की थी तो महज 36 विमान क्यों खरीदे गए? डिफेंस डील प्रोसेस से छेड़छाड़ क्यों की गई? विमान की आपूर्ति विमान खरीदे जाने के 8 सालों में क्यों की जा रही है? और इन सबसे बढ़कर विमान में ऐसे कौन से बदलाव किए गए जो विमान 40 फीसदी ज्यादा दाम देकर खरीदा गया?

गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी. पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि हमने पाया है कि पुनर्विचार याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका को भी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि भविष्य में राफेल सौदों से संबंधित टिप्पणी करते हुए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए.

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