नई दिल्ली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में खतरनाक प्रदूषण के स्तर पर सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगा. पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शामिल होंगे. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों, बिजली और कृषि के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के अन्य एजेंडा मदों में, उन उपायों की निगरानी के लिए बैठक बुलाई गई है जो वर्तमान में चल रहे हैं. सर्दियों के महीनों के दौरान बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर बैठक में प्रदूषण की गंभीरता को कम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपायों पर भी चर्चा होगी.

प्रवक्ता ने कहा, गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो अधिक प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करेंगे, जो वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ाने वाला एक अन्य कारक है. बैठक में दिल्ली में नागरिक निकायों के नगर निगम आयुक्त और फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जिला कलेक्टर भी शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग लेंगे. शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट पर चर्चा के लिए पर्यावरण मंत्रालय के कई शीर्ष अधिकारी, संसदीय पैनल की एक महत्वपूर्ण बैठक से दूर रहे. इसके अलावा, 28 सदस्यीय पैनल के केवल चार सांसदों ने इसमें भाग लिया, जिससे एक प्रमुख राजनीतिक विवाद हुआ.

राष्ट्रीय राजधानी पिछले कुछ हफ्तों से वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रही है. पिछले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता और खराब हो गई, जिससे अधिकारियों को पिछले सप्ताह दो दिन के लिए स्कूल बंद करने पड़े. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमवार की सुबह ऑड-ईवन रोड रोडिंग योजना के बढ़ाने पर अंतिम विचार किया जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता अगले दो-तीन दिनों में सुधरने की उम्मीद है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि लोग अनावश्यक असुविधा से गुजरें. उन्होंने कहा, अगले दो-तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार की भविष्यवाणी की गई है. हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. अगर इसमें सुधार होता है, तो ऑड-ईवन की कोई आवश्यकता नहीं होगी. सोमवार सुबह एक अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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