नई दिल्ली: अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी. दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इस मामले को सुलझाने के लिए तीन सदस्यों वाली मध्यस्थता समिति बनाई थी जिसके प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम बनाए गए थे.

इस समीति में उनके अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू भी शामिल हैं और अब खबर है कि रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी. शुक्रवार को CJI रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ सुनवाई करेगी. 8 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति को इस मालमे को सुलझाने के लिए आठ हफ्तों का समय दिया था. अदालत ने आदेश दिया था कि मध्यस्थता बंद कमरे में और पूरी तरह गोपनीयता के साथ होगी. आदेश के मुताबिक़ मध्यस्थता की कार्यवाही फ़ैज़ाबाद में होनी थी.

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में अयोध्या राम जन्मभूमि को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच तीन बराबर हिस्सों में
बांटने का आदेश दिया था. इस फैसले को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जो मामला पिछले 9 सालों से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है.गौरतलब है कि शिया वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाए जाने का समर्थन कर रहा है.

शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी ने कहा था कि विवादित मस्जिद को मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था जो कि एक शिया मुसलमान था इसलिए इस पर शिया वक्फ बोर्ड का हक है. वसीम रिजवी की दलील है कि शिया वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में पहले ही हलफनामा दायर कर पर्याप्त सबूत दे चुका है और कह चुका है कि विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि बनाने के वो पक्ष में है.

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