नई दिल्ली. Ayodhya Ram Janmbhoomi Babri Verdict Tomorrow: सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े भूमि विवाद का केस अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में फैसले का दिन शनिवार 9 नवंबर मुकर्रर हो गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नए सीजीआई जस्टिस बोबड़े से शुक्रवार को मिले और उन्होंने इस केस की चर्चा की. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब इस मामले में फैसला सुनाने को तैयार है. इसके बाद अदालत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा कि क्या सुरक्षा के तमाम इंतजामात हैं? क्या अदालत इस  वक्त फैसला सुनाएगी तो सरकार कानून व्यवस्था संभाल लेगी. इस पर सरकार कि तरफ से जवाब दिया गया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने  को तैयार है. अब आज यानी शनिवार सुबह 10.30 बजे अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुनाएगी. 

शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी की डेढ़ घंटे तक बैठक हुई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल रहे. इस बैठक में सीजेआई ने उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह से पूछा कि क्या वह अयोध्या मामले पर फैसले के लिए तैयार हैं. क्या सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं?  सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से भी पूछा कि यदि कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो क्या सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार है या नहीं.

दूसरी तरफ अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में आ रहे फैसले को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.  सभी सुरक्षाकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की जा रही है. माना जा रहा है कि अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है.

सुप्रीिम कोर्ट में शनिवार को अयोध्या मामले पर फैसला लिस्ट

हिंदू और मुस्लिम दोनों गुट के नेता और धर्मगुरु लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो सर्वमान्य होगा. कोई भी सामाजिक गुट उसका विरोध न करे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले देशवासियों से अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की अपील की है. 

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी की डेढ़ घंटे तक हुई मीटिंग, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण भी थे शामिल

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