चंडीगढ़. बीते तीन दिन में रेप की चार बर्बर घटनाओं से हरियाणा हिल गया है. ऐसे में हरियाणा पुलिस के एडीजी आरसी मिश्रा के बयान ने और हरियाणा प्रशासन को शर्मसार कर दिया है. आरसी मिश्रा ने रेप को ‘समाज का हिस्सा’ बताते हुए कह दिया है कि ‘इस तरह की घटनाएं अनंतकाल से होती चली आ रही हैं. पुलिस अधिकारी के इस गैरजिम्मेदाराना तरीके से दिए गए बेशर्म बयान से राज्य की प्रशासन व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहे हैं.

हरियाणा में बीते चार दिनों में जींद, पानीपत, फरीदाबाद और पिंजौर में एक के बाद एक रेप की वारदातों को बर्बर तरीके से अंजाम दिया गया. इन मामलों को लेकर लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ऐसे में एडीजीपी मिश्रा ने रेप को आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही घटना बताकर और विवाद खड़ा कर दिया है. एडीजी मिश्रा ने आगे कहा कि पुलिस का काम है जांच करना, अपराधी को पकड़ना और सबूत पेश करना.

यह बयान हरियाणा सरकार द्वारा बेहतर कार्रवाई के बदलाव की बातें कहे जाने के दौरान आया है. बुधवार को ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम गिनाते हुए कहा था कि उन्होंने बेहतर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन में बदलाव किए हैं. मुख्यमंत्री ने लगातार हो रही घटनाओं को रोकने और महिला सुरक्षा मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी. ऐसे में एडीजीपी पद पर बैठे अधिकारी का रेप को सामान्य सी घटना बताने वाला बयान प्रशासन की गंभीरता पर सवाल उठाता है.

रेप की घटनाओं के विरोध में हरियाणा के अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी खट्टर सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली में मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला जलाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के अपने नारे के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखाई दे रही है.

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधने के लिए आगे आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बुधवार को राज्यपाल से मिले और सरकार बर्खास्त करने की अपील की. राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से राज्य की फेल होती कानून व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए मिले. रेप की घटनाओं से हमारा सिर शर्म से झुक गया है.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि अगर खट्टर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करें.

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