Modi Gov. on AFSPA
नई दिल्ली, Modi Gov. on AFSPA केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ़्स्पा) के तहत नगालैंड, असम और मणिपुर के अशांत क्षेत्रों में कमी करने का फैसला लिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है.
AFSPA के तहत इन क्षेत्रों में किया बदलाव
अमित शाह ने AFSPA का ज़िक्र करते हुए नागालैंड, असम और मणिपुर को लेकर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ़्स्पा) में अशांत क्षेत्रों में कमी करने का निर्णय लिया है. इसकी जानकारी देते हुए ग्रह मंत्री ने ट्वीट किया. इस ट्वीट में बताया गया कि इन राज्यों के इन क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में सुधार आया है. जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है. उन्होंने आगे लिखा, ऐसा मोदी सरकार द्वारा नार्थ ईस्ट क्षेत्रों में शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए उठाए गए क़दमों की वजह से हुआ है.
In a significant step, GoI under the decisive leadership of PM Shri @NarendraModi Ji has decided to reduce disturbed areas under Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in the states of Nagaland, Assam and Manipur after decades.
— Amit Shah (@AmitShah) March 31, 2022
पीएम मोदी को किया धन्यवाद
मामले में अमित शाह ने अपने ट्वीट में नार्थ ईस्ट के राज्यों में शांति समृद्धि और अभूतपूर्व विकास की नयी तस्वीर लाने के लिए धन्यवाद किया है. साथ ही इस फैसले को एक अहम अवसर बताते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई भी दी है. आपको बता दें, ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा. आपको बता दें, इस अधिसूचना को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से साल 2018 में पूरी तरह से हटा लिया गया था.
In a significant step, GoI under the decisive leadership of PM Shri @NarendraModi Ji has decided to reduce disturbed areas under Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in the states of Nagaland, Assam and Manipur after decades.
— Amit Shah (@AmitShah) March 31, 2022
इन क्षेत्रों से हटाया AFSPA
मणिपुर में 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को अशांत क्षेत्रों की श्रेणी से बाहर रखा गया है. अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा से लगी 20 किलोमीटर की पट्टी से 3 जिलों में और 1 अन्य जिले के 2 पुलिस स्टेशन को इस क्षेत्र से बाहर रखा गया था. इसके अलावा नागालैंड में एक अप्रैल से 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों को अशांत क्षेत्रों की सूची से हटाया गया है. असम की बात करें तो 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से शांति प्रस्ताव से हटाया गया है.