नई दिल्ली: कोरोना के चलते लॉकडाउनअम के बीच दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बढ़ाने का आदेश दिया है. इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ये भी आदेश दिया है कि फीस के अभाव में किसी बच्चे का ऑनलाइन क्लॉस से नाम ना काटा जाए. सरकार ने स्कूलों को ये भी आदेश दिया है कि वो अपने टीचरों को समय पर सैलरी देंगे. दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सभी आदेश जारी किए. उन्होंने कहा- मेरे संज्ञान में ये बात आयी हैं कि कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं, स्कूल बंद होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूल रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ा सकता.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस समय बच्चों की फीस ना देने की वजह से उनका ऑनलाइन कक्षाओं से नाम काटना उचित नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि
सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे. अगर कोई समस्या है तो पेरेंट्स संस्था की मदद से अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी. इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा. मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि जो भी स्कूल इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल एक्ट के तहत कार्यवाही होगी.

इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने सभी प्राइवेट स्कूलों को ये भी आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी वो भी प्रति माह लेनी होगी. पेरेंट्स को आश्वस्त करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ है वो चिंता ना करें. उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं काटा जाएगा. दरअसल दिल्ली के कई स्कूलों ने आगामी सत्र से बच्चों की फीस बढ़ाने की योजना बना ली थी जिसे सरकार ने समय रहते ही रोक दिया है. इससे पहले भी दिल्ली सरकार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगा चुकी है.

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